About

पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले चालु आर्थिक वर्षमा सडकको कालोपत्रे लगायत कामको लागि २ अर्ब ६६ कारोडभन्दा धेरै लागत अनुमानमा बोलपत्र खुलायो । तर, अन्तिम मितिमा एउटा मात्र बोलपत्र बाँकी राखी अन्य निर्माण व्यवसायीले फिर्ता लिए । लागत अनुमानकै हाराहारीमा नियमावली, नीति नियमभन्दा मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भयो । उमेश जेठाराका अनुसार ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ बझाङमा पनि । बाटो, भवन, सिँचाइ, खानेपानीको निर्माणमा ओभरसियर, इन्जिनियर र प्राविधिकले पनि पैसालाई नै हेरेर काम गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ । ‘यसरी विकासनिर्माणका काम हुँदा कामको गुणस्तर राम्रो नहुने चिन्ता यहाँका मानिसमा छ । जसरी पनि कम पैसामा धेरै काम गरेको देखाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति निर्माण जिल्लाका व्यवसायीमा देखिन्छ ।’ उमेशले भन्नुभयो । पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीले ५६ ठेक्काको ११ करोड ४३ लाख २४ हजारको शून्य दशम्लव ८९ प्रतिशत मात्रै घटीमा ठेक्का सम्झौता गर्दा कार्यालयलाई कुनै पनि फाइदा भएन । स्थानीय तह आएसँगै विकासनिर्माणका काम गाउँमा धेरै हुन थाले । फलस्वरुप जिल्लाहरूमा निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या बितेको चार वर्षमा ७ सय प्रतिशतसम्मले बढेको छ । हुम्लाका उद्योग अधिकृत ध्र्रुब बाँठा मगर भन्नुहुन्छ, ‘जिल्लामा निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या स्थानीय तहको निर्वाचन अघि औँलामा गन्नेजति मात्रै बढ्थ्यो । तर चुनावपछि ७ सय प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । अहिले हुम्लामा व्यवसायी ३ सय ६१ रहेका छन् । अझैँ दर्ताका लागि आउनेको चाप धेरै छ ।’ निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार जिल्लास्तरमा दर्ता भएका ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको देशभरिको सङ्ख्या अहिले १३ हजार ३ सय ६५ छ ।